SI भर्ती रद्द होगी या नहीं? आज कैबिनेट सब-कमेटी लेगी बड़ा फैसला, 26 मई को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, अभ्यर्थियों में गहरी बेचैनी

पुलिस सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 रद्द होगी या नहीं, इस पर निर्णय लेने के लिए मंगलवार (आज) को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। बैठक में भर्ती को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने सरकार से भर्ती पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। दरअसल, चार दिन पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने भर्ती को लेकर निर्णय नहीं लेने पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि अगर 26 मई तक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रक्रिया से जुड़े लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

मंगलवार को होने वाली बैठक से पहले अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों और पदाधिकारियों ने मांग की और कहा- भर्ती को यथावत रखने के लिए कमेटी निर्णय ले। बेशक दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। 8 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय का दावा भ्रामक चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों का कहना है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक होने से 8 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। यह पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है।भर्ती के लिए 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन उनमें से 4.25 लाख ने परीक्षा ही नहीं दी। ऐसे में उनके साथ अन्याय की बात बेमानी है। भर्ती में केवल 3.83 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। जिसमें से केवल 20 हजार अभ्यर्थी ही फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए सफल हुए।

एसआई के लिए 436 अभ्यर्थियों ने छोड़ी सरकारी नौकरी
चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती में 859 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इनमें से 436 अभ्यर्थी ऐसे थे, जो पहले से ही सरकारी सेवाओं में थे। 236 ने प्रोबेशन पूरा होने से पहले ही एसआई की नौकरी छोड़ दी।40 अभ्यर्थियों ने केंद्रीय सेवाएं छोड़ दीं और 135 अभ्यर्थी दो या उससे अधिक सेवाओं में चयनित हुए। लेकिन उन्होंने फिर भी एसआई बनना चुना। ऐसे में झूठे आरोपों के आधार पर इन अभ्यर्थियों की योग्यता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट में 26 मई को सुनवाई
एसआई भर्ती को लेकर सरकार को 26 मई को हाईकोर्ट में अपना फैसला बताना है। पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि भर्ती पर फैसला लेने के लिए 13 मई को सब-कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण कई मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। वहीं, कमेटी के एक मंत्री अस्वस्थ होने के कारण बैठक में नहीं आए थे। अब सरकार ने 20 मई को सब-कमेटी की बैठक तय की है। इसमें जो भी फैसला लिया जाएगा, कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। इस पर कोर्ट ने सरकार को आखिरी मौका देते हुए मामले की सुनवाई 26 मई तय की है।