Maritime Vision 2025: हरदीप पुरी ने बताया कैसे समुद्री शक्ति भारत को बनाएंगी वैश्विक लीडर

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के ऊर्जा और समुद्री क्षेत्रों के आपस में जुड़े भाग्य को उसकी 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में रेखांकित किया, जहाँ निर्यात, आयात और प्रेषण द्वारा संचालित बाहरी व्यापार, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा हिस्सा है। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में ‘भारत के समुद्री विनिर्माण को पुनर्जीवित करने वाले सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए, पुरी ने घोषणा की, “ऊर्जा और नौवहन अविभाज्य स्तंभ हैं,” और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे बढ़ती तेल मांग वैश्विक बदलावों के बीच जहाजों की ज़रूरतों को बढ़ाएगी।

भारत की कच्चे तेल की खपत साढ़े चार साल पहले 5 एमबीपीडी से बढ़कर 5.6 मिलियन बैरल प्रति दिन (एमबीपीडी) हो गई है, और जल्द ही इसे 6 एमबीपीडी तक पहुँचाने का लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि भारत दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग में 30% की वृद्धि करेगा – जो पहले 25% थी – जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ रही है: कच्चे तेल के लिए 88%, गैस के लिए 51%। वित्त वर्ष 2025 में, कच्चे तेल और उत्पादों का आयात 300 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तक पहुँच गया, निर्यात 65 एमएमटी रहा, जो मात्रा के हिसाब से बंदरगाह कार्गो का 28% है।

माल ढुलाई लागत में भारी वृद्धि: आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी प्रमुख तेल कंपनियाँ अमेरिका से 5 डॉलर प्रति बैरल और मध्य पूर्व से 1.2 डॉलर प्रति बैरल का भुगतान करती हैं, जिससे पाँच वर्षों में कुल 8 बिलियन डॉलर के चार्टर्स प्राप्त होते हैं – जो एक घरेलू टैंकर बेड़े के लिए पर्याप्त है। फिर भी, केवल 20% व्यापारिक माल भारतीय ध्वज वाले या स्वामित्व वाले जहाजों पर ही जाता है, जिसे पुरी ने एक कमजोरी के रूप में अवसर में बदल दिया: “यह चुनौती अब हमारे समुद्री विनिर्माण पुनर्जागरण की है।”

प्रधानमंत्री मोदी के विज़न के तहत, सुधारों की भरमार है: लंबी अवधि के भारतीय चार्टर के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्गो को एकत्रित करना, जहाज़ों के स्वामित्व/पट्टे के मॉडल को आगे बढ़ाना, कम लागत वाले वित्तपोषण के लिए समुद्री विकास कोष की शुरुआत करना, और एलएनजी, ईथेन और उत्पाद टैंकरों के लिए बढ़े हुए प्रोत्साहनों के साथ जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति 2.0 को उन्नत करना। बंदरगाह क्षमता 2014 के 872 एमएमटी से दोगुनी होकर 1,681 एमएमटी प्रति वर्ष हो गई है, और कार्गो की मात्रा 581 एमएमटी से बढ़कर 855 एमएमटी हो गई है – जबकि भारत वैश्विक नाविकों की 12% आपूर्ति करता है।

पुरी महासागरों को “बेहतर भविष्य के पुल” के रूप में देखते हैं, और यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका से संपर्क के लिए IMEC और INSTC जैसे गलियारों का लाभ उठाते हैं। समुद्री सप्ताह में 100 से ज़्यादा देशों, 500 प्रदर्शकों और 1 लाख प्रतिनिधियों के साथ, भारत 2047 तक 8 ट्रिलियन रुपये के निवेश और 1.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य रखता है, जिसमें हरित शिपिंग, युवा कौशल और आत्मनिर्भरता का मिश्रण शामिल है। उन्होंने भारत को नीली अर्थव्यवस्था के अग्रणी के रूप में स्थापित करते हुए कहा, “हम बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जहाज बना रहे हैं और विकसित भारत के लिए वैश्विक स्तर पर साझेदारी कर रहे हैं।”