बदलापुर मुठभेड़ के लिए जिम्मेदार 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश

मुंबई – बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे से हिरासत में पूछताछ के लिए जिम्मेदार पांच पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। सीआईडी को दो सप्ताह के भीतर जांच दस्तावेज एसआईटी को सौंपने को कहा गया है।

न्याय। रेवती मोहिते ढेरे और न्या. न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त (अपराध) को मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह का कृत्य सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है और न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास कम करता है।

अदालत ने कहा, “मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हम इस बात से सहमत हैं कि इस मामले की गहन जांच जरूरी है, क्योंकि शिंदे की मौत पुलिस द्वारा चलाई गई गोली के कारण हुई थी।”

यह देखना महत्वपूर्ण है कि न्याय न केवल दिया जा रहा है, बल्कि दिया भी जा रहा है। अदालत ने कहा, “हमें उम्मीद और भरोसा है कि एसआईटी साजिश का पर्दाफाश करेगी।”

जब प्रथम दृष्टया अपराध का मामला सामने आता है तो पुलिस को कानून के अनुसार जांच करनी चाहिए और मामले की सच्चाई सामने लाना पुलिस का कर्तव्य है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त को पुलिस उपायुक्त की देखरेख में एक एसआईटी गठित करने और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने आदेश पर स्थगन देने से भी इनकार कर दिया है।

ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी शिंदे की 23 सितंबर 2024 को पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई थी। यह घटना उस समय हुई जब उसे तलोजा जेल से कल्याण ले जाया जा रहा था। पुलिस ने दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी।

मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में पांच पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता का संकेत दिया गया। शिंदे के माता-पिता का दावा कि मुठभेड़ फर्जी थी, सच पाया गया। ठाणे क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ निरीक्षक संजय शिंदे, सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश मोरे, हेड कांस्टेबल अभिजीत मोरे और हरीश तावड़े के साथ-साथ पुलिस चालक सतीश खताल की भी इसमें संलिप्तता सामने आई है।

राज्य सरकार ने कहा कि सीआईडी स्वतंत्र जांच कर रही है और सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया है। सीआईडी जांच पूरी होने के बाद संबंधित अदालत को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

शिंदे के माता-पिता द्वारा अदालत में यातायात की भीड़ का हवाला देते हुए मामले को आगे न बढ़ाने के अनुरोध के बावजूद, अदालत ने न्याय के हित में मामले को जारी रखा है। अदालत ने कहा कि गरीब लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामला बंद किया जा सकता था, लेकिन राज्य द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि न्याय के हित में, आपराधिक कानून पुलिस सहित किसी के भी विरुद्ध लागू किया जा सकता है।

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