पोर्श मामले में बर्खास्त किशोर न्याय बोर्ड के दो सदस्य उच्च न्यायालय में पेश हुए

मुंबई – बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में शामिल एक नाबालिग आरोपी को जमानत देने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

पिछले अक्टूबर में सरकार ने जेजेबी के दो सदस्यों एल. एन. दानवड़े को गिरफ्तार किया था और कविता थोरात की सेवाएं रद्द कर दी गई थीं। किशोर न्याय अधिनियम के तहत सत्ता का दुरुपयोग और प्रक्रियात्मक त्रुटि का आरोप लगाया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग की जांच के बाद कार्रवाई की गई। जांच के दौरान दोनों को कदाचार और नाबालिग को जमानत देते समय नियमों का पालन न करने का दोषी पाया गया। सेवा से बर्खास्त किये जाने के बाद दोनों ने उच्च न्यायालय में आवेदन दायर कर तर्क दिया कि उनकी बर्खास्तगी अवैध थी। चंदुरकर और न्या साठे ने महिला एवं बाल विकास विभाग को नोटिस भेजा है और सुनवाई 18 जून के लिए तय की गई है। थोरात ने दावा किया कि उन्होंने खुद सरकार द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि जांच के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यह दावा किया गया कि जांच रिपोर्ट की प्रति आवेदक को नहीं दी गई। इसलिए इस कदम को अवैध बताया गया। 19 मई, 2024 को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में पोर्श चला रहे 17 वर्षीय नाबालिग की शराब के नशे में दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मारने के बाद मौत हो गई।

दानवड़े ने नाबालिग को नरम शर्तों के साथ जमानत दे दी। जमानत की शर्तों में सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त भी शामिल थी। जमानत आदेश से जनता में आक्रोश फैल गया। पुणे पुलिस ने आदेश की समीक्षा के लिए बोर्ड से आवेदन किया था। बाद में बोर्ड ने नाबालिग को सुधारगृह भेजने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने जून में उनकी रिहाई का आदेश दिया था।

इस मामले में नाबालिग के माता-पिता, ससून अस्पताल के दो डॉक्टरों, दो मध्यस्थों और तीन अन्य को रक्त के नमूने में हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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