News India Live, Digital Desk: UIDAI Initiative : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( सोमवार को कहा कि उसने आधार डैशबोर्ड से गैर-व्यक्तिगत, अनाम डेटा को खुले सरकारी डेटा प्लेटफॉर्म data.gov.in पर साझा करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता, अनुसंधान और डेटा-संचालित नीति निर्माण को और बढ़ावा देना है।
यूआईडीएआई के मुख्य डेटा अधिकारी (सीडीओ) और उप महानिदेशक द्वारा जारी किए गए डेटासेट में आधार नामांकन, अद्यतन और प्रमाणीकरण पैटर्न पर समेकित जानकारी शामिल है, जिन्हें भूगोल, आयु-समूह और अन्य प्रासंगिक मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
, इन गैर-व्यक्तिगत और अनाम डेटासेट को सुलभ बनाकर, यूआईडीएआई का उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान, डिजिटल सेवाओं में नवाचार और सहयोगात्मक विकास को समर्थन देना है।
इसमें कहा गया है, “यह पहल साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और तकनीकी नवाचार के लिए नए रास्ते खोलती है, तथा पारदर्शिता, सार्वजनिक भलाई और सुरक्षित डेटा प्रशासन के प्रति यूआईडीएआई की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है।”
यह साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने और सार्वजनिक हित के लिए खुले डेटा के मूल्य को अधिकतम करने के व्यापक सरकारी दृष्टिकोण के अनुरूप भी है। इससे डिजिटल समावेशन और शासन दक्षता को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इस बीच, आधार प्रमाणीकरण लेनदेन की कुल संख्या 150 बिलियन (15,011.82 करोड़) के आंकड़े को पार कर गई है। इसके अलावा, अप्रैल के दौरान किए गए ईकेवाईसी लेनदेन (37.3 करोड़) की कुल संख्या पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 39.7 प्रतिशत अधिक है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार, 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी लेनदेन की संचयी संख्या 2,393 करोड़ को पार कर गई है।
मंत्रालय ने बताया कि अकेले अप्रैल माह में लगभग 210 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेनदेन किए गए, जो 2024 के इसी महीने की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत अधिक है।
सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में 100 से अधिक संस्थाएँ लाभ और सेवाओं के सुचारू वितरण के लिए चेहरे के प्रमाणीकरण का उपयोग कर रही हैं। वित्त वर्ष 2025 में, आधार संख्या धारकों ने 2024-25 में 2,707 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन किए।
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