नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का हवाला देते हुए जून 2020 में Tik Tok समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। भारत में टिक टॉक का बहुत क्रेज था और बड़ी संख्या में इसके यूजर्स थे। टिक टॉक पर बैन लगना इसके यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हालांकि समय समय पर ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं कि केंद्र सरकार आने वाले समय में Tik Tok से बैन हटा सकती है। अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट शब्दों में इसका जवाब दिया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि Tik Tok पर बैन हटाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने Tik Tok को भारत में फिर से शुरू होने की खबरों को कोरी अफवाह करार दिया है।
दरअसल पिछले महीने इंटरनेट पर किसी तकनीकी समस्या की वजह से भारत में कुछ यूजर्स Tik Tok को एक्सेस कर पा रहे थे। इसके बाद यह कयास लगने लगे थे कि संभवत: सरकार ने Tik Tok से बैन हटा दिया है। हालांकि बाद में उस ग्लिच को दूर कर लिया गया और एक बार फिर से टिक टॉक का एक्सेस अनेबल हो गया। सरकार ने कहा था कि ये चीनी ऐप चीन के सर्वर में यूजर्स का डाटा भेज रहे थे।
निजता का हवाला देते हुए सरकार ने इसका विरोध किया था और सभी चीनी कंपनियों से कहा था कि भारतीयों का डेटा भारत में ही स्टोर किया जाए। हालांकि जब चीनी कंपनियों ने सरकार की यह बात नहीं मानी तो नेशनल सिक्योरिटी रीजन की वजह से केंद्र सरकार ने इन एप पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के द्वारा बैन लगाए जाने के बाद ही एपल और गूगल ने अपने भारतीय सर्वर से Tik Tok समेत इन सभी एप को डिलीट कर दिया था। बता दें कि Tik Tok की पैरेंट कंपनी Bytedance है।
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