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भारत भर में छोटे व्यवसाय के मालिकों और पारंपरिक कारीगरों के वित्तीय संघर्षों को संबोधित करने के लिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इस दूरदर्शी योजना का उद्देश्य प्राचीन व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को कम से कम 5% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करके सशक्त बनाना है।
पीएम विश्वकर्मा योजना पीएम विश्वकर्मा योजना 18 पारंपरिक व्यवसायों जैसे लोहार, सिलाई, बढ़ईगीरी और मिट्टी के बर्तन बनाने में से किसी में काम करने वाले कारीगरों के लिए बनाई गई है। पात्र आवेदकों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वे पहले से ही अपने व्यापार में लगे हुए होने चाहिए। प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है, और जो लोग पिछले पांच वर्षों में पीएमईजीपी, मुद्रा या पीएम स्वनिधि जैसी अन्य योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं वे अपात्र हैं। सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार भी इस योजना से बाहर हैं।
पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र
इस योजना के तहत, कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के साथ-साथ 15,000 रुपये तक के टूल किट ई-वाउचर मिलते हैं। ऋण दो चरणों में वितरित किया जाता है: बुनियादी प्रशिक्षण के बाद 1 लाख रुपये, उसके बाद उन्नत प्रशिक्षण पूरा करने और डिजिटल लेनदेन अपनाने के बाद 2 लाख रुपये।
प्रतिभागियों को 500 रुपये के दैनिक वजीफे के साथ कौशल प्रशिक्षण भी मिलता है। इसके अलावा, कारीगरों को अपने व्यवसायों में डिजिटल एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, मासिक 100 लेनदेन तक डिजिटल लेनदेन के लिए 1 रुपये का इनाम दिया जाता है।
पंजीकरण
इस योजना के लिए पंजीकरण आधिकारिक पोर्टल pmvishwakarma.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है, जो उनके व्यवसायों में डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देता है। इस प्रक्रिया में मोबाइल और आधार-आधारित ई-केवाईसी, आवेदन पत्र भरना और डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड करना शामिल है।
आवेदन तीन-स्तरीय वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरते हैं, जो स्थानीय स्तर की समिति से शुरू होता है, उसके बाद जिला कार्यान्वयन समिति और अंत में स्क्रीनिंग समिति से अनुमोदन होता है।
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