गरीब मुस्लिम वर्ग के कल्याण में होगा वक्फ संपत्तियों का उपयोग : धामी

– भाजपा 20 अप्रैल से चलायेगी वक्फ सुधार जनजागरण अभियान

देहरादून, 18 अप्रैल . मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को मिलेगा संदेश के साथ वक्फ जनजागरण अभियान चलाने जा रही है. प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित वक्फ सुधार जनजागरण अभियान की प्रदेश कार्यशाला में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वक्फ संशोधन से सरकार सुनिश्चित कराएगी कि वक्फ का उपयोग गरीब, पसमांदा भाइयों और मुस्लिम बहनों के कल्याण में हो. वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम कहा कि वक्फ की जो भी जमीनें अवैध कब्जों से मुक्त होंगी, उन पर गरीब और मुस्लिम महिलाओं के लिए पीएम आवास बनाए जाएंगे. 20 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाले इस अभियान को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई.

दो सत्रों में हुई इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री धामी ने उद्घाटन सत्र में इस कानून में सरकारों की भूमिका और दूसरे सत्र में प्रदेश प्रभारी गौतम ने इसके सभी कानूनी, सामाजिक और राजनैतिक बिंदुओं पर चर्चा की. धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी निर्णय ले रहा है, जिसकी एक बानगी वक्फ संशोधन कानून है. जो सर्वधर्म, सद्भाव, समरसता, समानता, न्याय की भावना और सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के सिद्धांत पर आधारित है.

उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता पर आंच नहीं आएगी और एक-एक इंच जमीन की देखभाल की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून का सर्वाधिक लाभ मुस्लिम समाज में गरीबों, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं, अनाथ बच्चों और जरूरतमंद लोगों को मिलने वाला है. उन्होंने विरोध करने वाले विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी के बावजूद क्यों इसके माध्यम से गरीबों की मदद नहीं की गई. हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं को इस कानूनी सुधार की विस्तृत जानकारी आम जनता तक पहुंचानी है ताकि विपक्ष की भ्रमित और भय पैदा करने की राजनीति पर पूरी तरह लगाम लगे. उन्होंने प्रदेश की वफ्फ संपत्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि लगभग 5700 संपत्तियां वक्फ में दर्ज हैं जिनका पूरे सत्यापन से रिकॉर्ड बनाकर गहन जांच पड़ताल की जाएगी. प्रदेश में कानून का राज है इसलिए जहां भी अतिक्रमण पाया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले हमारी सरकार राज्य की डेमोग्राफी और स्वरूप बनाए रखने की दृष्टि से यूसीसी, कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून लेकर आई है. लिहाजा इस संशोधन कानून को भी कड़ाई से देवभूमि में लागू करेगी और गरीबों का उनका हक दिलाएगी.

प्रदेश प्रभारी गौतम ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, जिसके लिए इस कानून से हम सभी अवैध कब्जा को हटाएंगे. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर ऐसी मुक्त जमीनों पर गरीब मुस्लिम महिलाओं, विशेषकर तलाकशुदा और विधवा महिलाओं, अनाथ बच्चों के लिए पीएम आवास बनाए जाएंगे. ऐसी संपत्तियों पर गरीब समाज के लिए अस्पताल, शिक्षण संस्थान और समुदायिक भवन आदि सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने सभी प्रतिभागियों से एक पखवाड़े तक चलने वाले इस अभियान की रूपरेखा साझा की. उन्होंने कहा कि हम सबको एकजुट होकर इस सुधारात्मक कानून की सकारात्मक चर्चा को नीचे तक ले जाना है. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस संशोधन के सभी प्रमुख बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी.

बैठक में प्रमुख वक्ताओं के अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी मुकेश कोली, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार, शैलेंद्र बिष्ट, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष इंतजार हुसैन, विधायक खजान दास, कार्यालय सचिव कुस्तुभानंद जोशी, प्रदेश मंत्री मीरा रतूड़ी, पुष्कर काला, जोगेंद्र पुंडीर, राजेंद्र सिंह नेगी, विनोद सुयाल, मधु भट्ट, सुनीता विद्यार्थी, हनी पाठक आदि माैजूद रहे.

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/ Vinod Pokhriyal