GST की कटौती का फायदा नहीं मिल रहा? तुरंत करें शिकायत, सरकार ने दिए टोल-फ्री नंबर और WhatsApp हेल्पलाइन!

क्या आपने हाल ही में सामान खरीदा और आपको लगता है कि GST की कटौती का लाभ आपको नहीं मिला? चिंता न करें! केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं की मदद के लिए खास कदम उठाए हैं। अब आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपना हक पा सकते हैं।

सरकार ने दी शिकायत की सुविधा

केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया है कि अगर उन्हें GST दरों में कटौती का फायदा नहीं मिल रहा, तो वे तुरंत शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने टोल-फ्री नंबर 1915 और व्हाट्सएप नंबर 8800001915 जारी किया है। इसके अलावा, आप INGRAM पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त है, ताकि हर उपभोक्ता बिना किसी परेशानी के अपनी बात रख सके।

CBIC ने दी पूरी जानकारी

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक प्रेस विज्ञप्ति और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) में साफ किया है कि उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर 8800001915 पर मैसेज भेज सकते हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो।

GST में हुए बड़े बदलाव

हाल ही में सरकार ने GST सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं। पहले जहां चार स्लैब थे, अब केवल दो स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत लागू किए गए हैं। इस बदलाव से रोजमर्रा की 99 प्रतिशत चीजों पर टैक्स कम हो गया है, जिससे उनकी कीमतें भी घटी हैं। इन सुधारों का मकसद आम लोगों को राहत देना और उनकी जेब पर बोझ कम करना है।

सोशल मीडिया पर शिकायतों का दौर

हालांकि, सोशल मीडिया पर कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि कुछ कंपनियां GST कटौती के बावजूद कीमतों में कोई कमी नहीं कर रही हैं। लोग ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह कीमतों पर कड़ी नजर रख रही है और कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं को पूरा लाभ दें।

तुरंत करें शिकायत, पाएं न्याय

अगर आपको लगता है कि आपको GST कटौती का फायदा नहीं मिल रहा, तो बिना देर किए शिकायत दर्ज करें। टोल-फ्री नंबर, व्हाट्सएप हेल्पलाइन और INGRAM पोर्टल के जरिए आप आसानी से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। यह कदम न सिर्फ आपको आपका हक दिलाएगा, बल्कि कंपनियों को भी जवाबदेह बनाएगा।