8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए HRA में बड़ा बदलाव, कितनी बढ़ेगी सैलरी?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी! 8वां वेतन आयोग जल्द ही वेतन, भत्तों और पेंशन में बड़े बदलाव लाने वाला है। खास तौर पर, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की गणना में महत्वपूर्ण बदलाव की चर्चा जोरों पर है। यह नया आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जो लगभग 1.17 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन को प्रभावित करेगा। आइए, जानते हैं कि HRA और वेतन में क्या बदलाव होने वाले हैं और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।

HRA की नई गणना: कितना होगा फायदा?

वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग के तहत HRA को X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 27%, 18% और 9% की दर से गणना की जाती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में HRA की गणना को और सरल व प्रभावी बनाने की योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि HRA को बेसिक सैलरी के साथ जोड़कर या नई दरों के आधार पर गणना की जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो 30% HRA के साथ उनकी मासिक आय लगभग 1,57,500 रुपये तक पहुंच सकती है। यह बदलाव खासकर महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरा होगा, जहां किराए का खर्च अधिक है।

फिटमेंट फैक्टर और DA का खेल

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर भी चर्चा का केंद्र है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में 40-50% तक की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मिलाने की संभावना भी है, जिससे HRA और अन्य भत्तों की गणना में और वृद्धि होगी। हालांकि, सरकार ने अभी तक DA मर्जर पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन यह कदम कर्मचारियों की आय को और बढ़ा सकता है।

समयसीमा और उम्मीदें

8वां वेतन आयोग जनवरी 2025 में घोषित हो चुका है, लेकिन इसके सदस्यों की नियुक्ति और सिफारिशें तैयार होने में 15-18 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब है कि नई वेतन संरचना 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकती है। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनरों को 12 महीने का एरियर भी मिलेगा, जो उनकी बचत को बढ़ाएगा। यह आयोग न केवल वेतन वृद्धि, बल्कि स्वास्थ्य योजनाओं जैसे CGHS में सुधार और अन्य भत्तों में बदलाव भी ला सकता है।